MP में 17 नवंबर को वोटिंग, 3 दिसंबर को काउंटिंग: एक ही चरण में सभी 230 सीटों पर होंगे चुनाव

भोपाल। मध्यप्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव होंगे। सभी 230 सीटों पर एक ही चरण में मतदान किया जाएगा। 3 दिसंबर को काउंटिंग होगी। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई है। दिल्ली में आयोजित चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने सोमवार को चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है।

21 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी होगा। 30 अक्टूबर तक नामांकन हो सकेंगे। नामांकन की जांच 31 अक्टूबर को होगी। 2 नवंबर नाम तक नाम वापसी लिए जा सकेंगे।

350 वोटर्स के लिए बनाया जाएगा बूथ

देवगांव और मंडला जिले के बिछिया में 350 वोटर्स के लिए बूथ बनाया जाएगा। ये बूथ SDM हेडक्वॉर्टर्स से 40 किमी दूर है। मध्यप्रदेश में ही नंदिया और नर्मदापुरम के पिपरिया में जिला मुख्यालय में 165 किमी दूर पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। पोलिंग पार्टी को देनवा नदी पार करके जाना होगा। इसके पहले उसे अलग गाड़ी से देनवा के किनारे तक पहुंचाया जाएगा।

एक नजर मध्यप्रदेश के मतदाताओं और विधानसभा की स्थिति पर… 

2023 में कुल वोटर- 5,60,60,925

पुरुष- 2,88,25,607 (51.42%)

महिला- 2,72,33,945 (48.58%)

2018 में कुल वोटर- 5,04,33,079

पुरुष- 2,63,01,300 ( 52.09%)

महिला- 2,41,30,390 (47.79%)

5 साल में 55.65 लाख वोटर बढ़े

पुरुष वोटर्स – 25.22 लाख बढ़े, (2018 से 9.6% ज्यादा)

महिला वोटर्स- 31.03 लाख बढ़ीं (2018 से 12.86% ज्यादा)

किस कैटेगिरी में कितने वोटर 

पुरुष: 2.88 करोड़

महिला: 2.72 करोड़

थर्ड जेंडर: 1,373

सर्विस क्लास: 75 हजार 304

दिव्यांग: 5 लाख 5 हजार 146

80+ उम्र: 6 लाख 53 हजार 640

100+ उम्र पुरुष: 5 हजार 124

100+ की उम्र महिलाएं: 3.5 हजार

देश के बाहर: 99

किस उम्र के कितने वोटर्स 

उम्र                           वोटर 

18 से 19                   22. 36 लाख

20 से 29                  1. 41 करोड़

30 से 39                   1. 45 करोड़

40 से 49                  1.06 करोड़

50 से 59                  74.85  लाख

60 से 69                  43.45 लाख

70 से 79                  19.72 लाख

मध्यप्रदेश विधानसभा में पार्टियों की स्थिति

कुल सीटें- 230, भाजपा 127, कांग्रेस 96, बसपा 2, सपा 1, निर्दलीय 4

आचार संहिता में ये काम नहीं हो सकेंगे

• नई सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की घोषणा नहीं होगी।

• मंत्री-विधायक सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे।

• सरकारी योजनाओं के बैनर, पोस्टर्स, सरकारी वेबसाइट से मुख्यमंत्री, मंत्रियों व अन्य राजनेताओं के पोस्टर हटाए जाएंगे।

• किसी भी प्रोजेक्ट का शिलान्यास या उद्घाटन नहीं होगा।

… और इन कामों पर असर नहीं

• जो सरकारी योजना शुरू हो चुकी हैं, उनका लाभ मिलता रहेगा।

• सरकार कोई तबादला नहीं कर पाएगी, लेकिन चुनाव आयोग अफसरों के ट्रांसफर कर सकेगा।

• सीएम-मंत्री रूटीन काम ही कर सकेंगे।

• सरकारी दफ्तर में जनता से जुड़े सामान्य काम पहले जैसे ही चलते रहेंगे।