नर्सिंग में एडमिशन के लिए अब स्टेट लेवल एग्जाम, घोटाले के दोषी अफसर होंगे बर्खास्त
भोपाल। मध्यप्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों में भ्रष्टाचार सामने आने के बाद सरकार व्यवस्थाएं दुरुस्त करने में जुट गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अनियमितता को लेकर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा है कि गड़बड़ी करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों को बर्खास्त किया जाएगा। ऐसे अधिकारियों की पहचान कराई जा रही है, जिन्होंने गलत रिपोर्ट देकर अनफिट नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता दिलाने में मदद की थी।
नर्सिंग के लिए बनेगा प्रादेशिक आयोग
सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि भविष्य में इस तरह की अनियमितताएं न हों, इसके लिए व्यवस्था में परिवर्तन किए जा रहे हैं। इससे स्थानीय स्तर पर होने वाली अनियमितताओं पर रोक लगेगी। इसके अलावा, नर्सिंग शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए शासकीय नर्सिंग संस्थानों में रिक्त पदों पर भर्ती करने की कार्रवाई भी अंतिम चरण में है।
The University is now open to investors for State Level Approval
MP में अब ये नई व्यवस्थाएं
- भारत सरकार के नए नर्सिंग एक्ट के अनुरूप नया प्रादेशिक आयोग का गठन होगा।
- नए नियमों के तहत भविष्य में नर्सिंग संस्थाओं की मान्यता राष्ट्रीय आयोग देगा।
- इंजीनियरिंग और मेडिकल संस्थाओं की तरह नर्सिंग संस्थानों में प्रवेश के लिए राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा होगी।
तत्कालीन रजिस्ट्रार और सचिव पर भी एक्शन
वहीं, नर्सिंग काउंसिल के तत्कालीन रजिस्ट्रार और सचिव के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। भविष्य में भी यदि ऐसी लापरवाही सामने आती है, तो संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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