उज्जैन रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर तक बनेगा रोप वे, अयोध्या की तर्ज पर बनेगा चित्रकूट विकास प्राधिकरण

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कैबिनेट की बैठक गुरुवार को हुई। बैठक में विभिन्न फैसलों पर हरी झंडी दी गई।

बैठक में तय किया गया कि उज्जैन रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर तक रोप वे बनाया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश के चार प्रमुख धार्मिक स्थलों पर रोप वे की सुविधा मिलेगी। अयोध्या की तर्ज पर चित्रकूट का विकास किया जाएगा। इसके लिए चित्रकूट विकास प्राधिकरण बनेगा। इसके अलावा, यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के आधार पर पेंशन दी जाएगी।

बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी मंत्री अपने विभाग की समीक्षा कर समय सीमा में काम कराएं। सरकार की वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी है।

SC-ST होस्टल अपग्रेडेशन के लिए मंत्रियों की कमेटी

अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए चलाए जा रहे होस्टल्स में सुविधाओं पर फोकस होगा। इसके लिए मंत्री विजय शाह की अध्यक्षता में निर्मला भूरिया और दिलीप अहिरवार की कमेटी बनाई गई है। यह कमेटी स्टडी कर होस्टल अपग्रेडेशन के लिए सुझाव देगी।

चित्रकूट में बढ़े श्रद्धालु, विकास के लिए बनेगा प्राधिकरण

विजयवर्गीय ने कहा कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद चित्रकूट में भी श्रद्धालु बढ़ने लगे हैं। ऐसे में तय किया गया है कि चित्रकूट के विकास के लिए प्राधिकरण बनाया जाएगा। पदों के सृजन के लिए शुरुआत में कलेक्टर को 20 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इस प्राधिकरण के माध्यम से नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र में काम किए जाएंगे।

राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम के तहत बनेंगे चार रोप वे

मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि उज्जैन में रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर, जबलपुर में एंपायर सेंटर से गुरुद्वारा वाया रामपुर चौक और सिविक सेंटर से बल्देव बाग वाया मालवीय चौक, जबकि सागर के रहली में टिकीटोरिया से टिकी ग्राम पंचायत के पास आईटीआई तक रोप वे बनाए जाएंगे। ये काम राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम के तहत बीओटी (बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर) प्रोसेस से होगा। इसके लिए केंद्र सरकार फंड देगी जबकि यहां तक सड़क बनाकर अन्य सुविधाएं मध्यप्रदेश सरकार मुहैया कराएगी।

बैठक में ये फैसले भी लिए गए

• मुरैना जिले के अंबाह में एक पुल को घड़ियाल परियोजना के कारण 2012 से अनुमति नहीं मिल रही थी। इसके निर्माण कार्य को शुरू करने की परमिशन देकर 157 करोड़ मंजूर किए गए।

• आदिवासी दूरस्थ इलाकों को सड़कों से जोड़ने के लिए प्रति किमी एक करोड़ रुपए का खर्च केंद्र सरकार देगी। इसके अलावा अन्य कामों पर जो राशि खर्च होगी, राज्य सरकार वहन करेगी।

• केन बेतवा लिंक परियोजना के माध्यम से 6 लाख 57 हजार 364 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होगा। छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, पन्ना, दमोह, सागर, दतिया और बेतवा बेसिन के विदिशा, शिवपुरी, रायसेन की 44 लाख आबादी को लाभ होगा।

• प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को सोलर कृषि पंप उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाएगा। खेतों तक बिजली पहुंचाने के लिए हाइड्रो पावर के साथ सोलर पंप योजना के माध्यम से काम किया जाएगा।