MP में सरकारी नौकरियों के लिए अब एक ही एग्जाम, सीएम बोले- UPSC की तर्ज पर परीक्षा कराएंगे

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नौकरी का इंतजार कर रहे लाेगों के लिए बड़ा ऐलान किया है।  अब मध्य प्रदेश में सभी सरकारी नौकरियों के लिए एक ही एग्जाम आयोजित की जाएगी। प्रदेश में रोजगार के लिए अलग-अलग परीक्षाएं होती हैं। इनमें समय लगता है, जिससे रोजगार मिलने में देरी होती है। अब यूपीएससी की तर्ज पर एक ही एग्जाम कराएंगे।

सीएम डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को राज्य कर्मचारी संघ द्वारा आयोजित दिवाली मिलन समारोह में शामिल होने गए थे। 

सीएम ने कहा- पुलिस भर्ती के लिए रिक्त 20 हजार से अधिक पदों को भरने का काम तीन साल में करना है। विभिन्न संवर्गों की वेतन विसंगति, ग्रेड पे में परिवर्तन दूर करने के लिए सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी की अध्यक्षता में कर्मचारी आयोग का गठन किया जाएगा। कर्मचारी अधिकारियों की वेतन विसंगति दूर करने का काम इसके माध्यम से किया जाएगा।

Now there is only one exam for government jobs in MP

अधिकारी-कर्मचारियों का प्रमोशन होना चाहिए

मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी-कर्मचारी का प्रमोशन होना चाहिए। प्रयास किया और किनारे तक पहुंचे हैं। भगवान महाकाल की लीला है और थोड़ा सा अटका है, लेकिन जल्दी ही रास्ता निकलेगा।

सीएम ने महंगाई भत्ते पर कहा- केंद्र के समान भत्ता देने का काम कर रहे हैं। पांच समान किस्तों से अक्टूबर तक एरियर्स देने का काम किया है। अधिकारियों के आवास की व्यवस्था तेजी से सरकार कर रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका को जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ देने का काम किया है।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के 19504 नए पदों को भरने का काम भी सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि एक जनवरी 2005 या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए यूपीएस देने कमेटी गठित की गई है।  

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कर्मचारियों को रुका हुआ हाउस रेंट अलाउंस दिया

सीएम ने कहा कि कर्मचारियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। सरकारी योजनाओं को जमीन तक उतारने का काम कर्मचारी ही करते हैं। उनके हितों के लिए सरकार तैयार है। राज्य कर्मचारी संघ ने कर्मचारियों के लिए भाव का प्रकटीकरण अच्छे से किया है। सेवा में विलंब रोकना होगा, जनता के अधिकारों का ध्यान रखना होगा। नौ साल से हाउस रेंट अलाउंस लंबित था जिसे हमारी सरकार ने देने का काम किया है।

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कर्मचारियों से सौंपा मांग पत्र

राज्य कर्मचारी संघ के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह की ओर से सीएम को कर्मचारियों की मांगों का पत्र सौंपा गया। इसमें कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने, कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति सीमा एक समान करने का मुद्दा शामिल था। राजधानी के सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क में आयोजित कार्यक्रम में शिक्षकों की नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता तय करने की भी मांग रखी गई।