गृह मंत्रालय ने कानून व्यवस्था पर मांगी रिपोर्ट, पश्चिम बंगाल में हिंसा पर एक्शन

डानकुनि (पश्चिम बंगाल)। पश्चिम बंगाल में रामनवमी और उसके बाद हुई हिंसा पर भाजपा ने एक्शन लिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की है। राज्य में लगातार हिंसा और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी थी।

पश्चिम बंगाल में पुलिस ने धारा 144 का हवाला देते हुए मंगलवार को लगातार दूसरे दिन भाजपा की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को हुगली जिले के दंगा प्रभावित इलाकों का दौरा करने से रोक दिया। यहां रविवार को रामनवमी की शोभायात्रा के दौरान दो पक्षों के बीच झड़प हो गई थी।

धारा-144 नहीं तोड़ी: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ‘‘ हमने धारा-144 नहीं तोड़ी। हमने पुलिस से अनुरोध किया कि पार्टी के सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो और मुझे वहां जाने की अनुमति दें। पुलिस अनुमति नहीं देना चाहती। वे सच्चाई छिपाना चाहते हैं।’’ मजूमदार ने हिंसा प्रभावित इलाकों में तुरंत केंद्रीय बलों की तैनाती और इसकी एनआईए से जांच कराने की मांग की है।

उन्होंने कहा कि राज्य पुलिस स्थिति को नियंत्रित करने में विफल रही है। यदि उन्हें बटाला में विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई, तो वह धरना शुरू करेंगे। इससे पहले, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को सोमवार को भी हुगली जिले के हिंसा प्रभावित रिसड़ा इलाके में जाने से पुलिस ने रोक दिया था।

तृणमूल कांग्रेस ने दी सफाई

इधर, तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष ने भाजपा पर उपद्रव का आरोप लगाया है। कुणाल घोष ने कहा, ‘‘ भाजपा राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव और शांति भंग करने की कोशिश कर रही है। जब पुलिस ने शांति बहाल कर दी है, तो भाजपा हंगामा क्यों कर रही है? शांति की कीमत पर भाजपा वोट हासिल करना चाहती है।’’