CM शिवराज ने मंत्रियों के साथ देखी ‘द केरला स्टोरी’, कैबिनेट बैठक में फैसला- 8 लाख इनकम वाले SC फैमिली के बच्चों को मिलेगी स्कॉलरशिप
भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को मंत्रियों के साथ फिल्म ”द केरला स्टोरी” देखी। वे अशोका लेक व्यू कैम्पस में बने ओपन थिएटर में फिल्म देखने पहुंचे। मंत्रियों के साथ उनके परिजन और अभिनेत्री अदा शर्मा भी मौजूद रहीं। इसके पहले कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में 8 लाख से कम इनकम वाले अनुसूचित जाति परिवारों के छात्रों की स्काॅलरशिप देने का निर्णय लिया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा- ‘द केरला स्टोरी’ फिल्म सभी को देखना चाहिए। प्रेम के जाल में फंसाकर अंधेरी दुनिया में बेटियां पहुंच जाती हैं। जिंदगी तो नरक बन ही जाती है। देश विरोधी कृत्यों में उन्हें फंसा दिया जाता है। उद्देश्यपूर्ण फिल्म है और हम इसे देखेंगे।
मंत्री विश्वास सारंग ने कहा- फिल्म के माध्यम से समाज को जगाने की जरूरत है। कांग्रेस और वामपंथी दल के लोग ऐसी फिल्म का विरोध कर रहे हैं। जो इंगित करता है कि यदि देश में आतंकवाद और संस्कृति को मिटाने का षडयंत्र होता है, तो उसके पीछे यही लोग हैं।
अनुसूचित जाति वाले परिवारों के बच्चों को स्कॉलरशिप
मध्यप्रदेश अब 8 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले अनुसूचित जाति (SC) परिवारों के छात्र-छात्राओं को स्कॉलरशिप दी जाएगी। अभी तक यह लिमिट 6 लाख रुपए है। इसके अलावा, ऐसे सरकारी मंदिर, जिनके पास 10 एकड़ तक खेती की जमीन है, इससे होने वाली आय का उपयोग अब पुजारी खुद कर सकेंगे। बाकी जमीन को कलेक्टर को जानकारी देकर नीलाम भी कर सकेंगे। इसकी आय मंदिर के खाते में जमा होगी।
बैठक में गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पंचायतों में लैंड ट्रांसफर टैक्स नहीं लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि भ्रम की स्थिति न रहे। जैसा विषय सामने आ रहा था कि भोपाल के आसपास की पंचायतों में जमीनों के हस्तांतरण पर टैक्स लगाया जाएगा। इस भ्रम को दूर किया है। अगर आदेश निकला भी है, तो उसे वापस लिया जाएगा।
गृहमंत्री ने बताया कि बुधवार सुबह 10 बजे कैबिनेट की विशेष बैठक होगी। इसमें युवाओं के लिए बनाई जा रही योजनाओं के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।
कैबिनेट ने ये फैसले भी लिए…
लाड़ली बहना योजना के लिए 1250 करोड़ की मंजूरी
बैठक में लाड़ली बहना योजना के लिए बजट को भी स्वीकृति दी गई। 1 करोड़ 33 लाख 25 हजार से ज्यादा महिलाएं योजना में रजिस्टर्ड हो गई हैं। 1 महीने में 1250 करोड़ रुपए महिलाओं के खातों में ट्रांसफर होगा। साल भर का आंकड़ा देखें तो 15 हजार करोड़ रुपए खातों में ट्रांसफर किया जाएगा। केंद्र सरकार की मिशन वात्सल्य योजना के लिए भी सहमति दी गई ळै।
रेत खनन नीति में संशोधन को मंजूरी
प्रदेश की रेत खनन नीति में आंशिक संशोधन किया गया है। ई-टेंडर और सह नीलामी का प्रावधान किया गया है। एग्रीमेंट डेट से 3 साल बाद खदान का ठेका समाप्त होगा, तो इसमें 2 साल का विस्तार भी कर सकेंगे। जुलाई, अगस्त और सितंबर में जब बारिश ज्यादा होती है, तब ठेके की किस्तों का संकट रहता था। अब इसे 3-4 महीनों में बांटने का संशोधन हुआ है।
खाद का एडवांस स्टोरेज 254 जगह
खाद के संकट का समाधान करने के लिए प्रदेश में एडवांस खाद खरीदी कर सरकार स्टोर करेगी। 254 सेंटर बनाकर एडवांस में ही खाद रखवा दी जाएगी, जिससे किसान को 15- 20 किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़े। 254 1 फरवरी से 31 मई की अवधि में 10.80 लाख टन खाद को एडवांस स्टोर किया जा सकेगा।
