जिला अस्पतालों के निजीकरण का विरोध, सामाजिक संगठनों ने सौंपा ज्ञापन

जबलपुर। मध्यप्रदेश सरकार की ओर से जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज में अपग्रेड करने के लिए  पीपीजी मॉडल का उपयोग किया जाएगा। सरकार के इस कदम का विरोध भी शुरू हो गया है। जबलपुर में शुक्रवार को नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच और सामाजिक संगठनों ने इसके विरोध में प्रदर्शन कर प्रदेश सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा।

मंच के पदाधिकारियों का कहना है कि इस मॉडल से जिला अस्पतालों को निजी हाथों में सौंप कर उन अस्पतालों में मिलने वाली चिकित्सा सेवाओं का व्यापारीकरण होकर वो मंहगी हो जाएंगी। गरीबों के लिए सस्ता इलाज मिलाना मुश्किल हो जाएगा।

मध्यप्रदेश का एक मात्र स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में प्रायवेट लैब स्थापना से एक वार्ड कम हुआ है। नतीजा, फर्श पर इलाज कराने के लिए मरीज मजबूर हो गए  है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में निजी हस्तक्षेप से नुक्सान होगा जिसे नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच द्वारा विरोध किया जा रहा है।