CM यादव का बड़ा ऐलान, चिकित्सा शिक्षा विभाग में सीधी भर्ती, आगर मालवा में खुलेगा लॉ कॉलेज
भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में चिकित्सा शिक्षा विभाग में सीधी भर्ती की जाएगी। इसके अलावा, आगर-मालवा में लॉ कॉलेज खोला जाएगा।
डॉ. मोहन यादव मंत्रिमंडल की चौथी बैठक बुधवार को हुई। इसमें बताया गया कि शिक्षा विभाग के भर्ती नियमों में बदलाव किया गया है। बैठक के बाद डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि जिन गांवों में आबादी 100 है, वहां भी पीएम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण किया जाएगा।
छोटी बसाहटों में जिन आदिवासियों के पास घर नहीं हैं, उन्हें पीएम जन मन योजना के तहत मकान बनाने के लिए राशि दी जाएगी। 981 संपर्कविहीन बसाहटों में 2403 किमी लंबाई के 978 मार्ग और 50 पुल बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है।
तीन साल में 2454 करोड़ का निवेश
बैठक में तय हुआ कि 100 लोगों तक की आबादी वाले गांवों में सड़क और मकानों पर तीन साल में 2454 करोड़ खर्च होंगे। हर साल 800 से 900 करोड़ खर्च किए जाएंगे। इस योजना में उन आदिवासियों के मकान भी बनाए जाएंगे, जो पीएम आवास योजना का लाभ नहीं पा सके। सभी कामों के लिए 4604 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है।
एमपी के हिस्से की राशि मंजूर
बैठक में प्रधानमंत्री जन मन योजना के अंतर्गत अलग-अलग कार्यों के लिए स्वीकृति दी गई है। इसमें सड़क, भवन, शौचालय समेत अन्य सुविधाएं दिया जाना शामिल है। योजना में केंद्र सरकार की ओर से 60 प्रतिशत और राज्य शासन की ओर से 40 प्रतिशत राशि दिए जाने का प्रावधान है। मोहन कैबिनेट ने राज्य शासन की ओर से दी जाने वाली राशि के लिए मंजूरी दी है। इसके पहले योजना को लेकर प्रजेंटेशन दिया गया।
कैबिनेट के निर्णय भी हुए
- जिलों में बहुउद्देशीय केंद्र बनाए जाएंगे। 75 करोड़ रुपए प्रति केंद्र की लागत है। सौ फीसदी सहायता केंद्र सरकार देगी। 1,605 वर्गफीट पर भवन बनेगा। कुल 2200 वर्गफीट जमीन की जरूरत होगी। भूमि आवंटन कलेक्टर करेंगे।
- आगर मालवा में विधि महाविद्यालय खुलेगा। यहां 30 नए पदों की स्वीकृति दी गई है। इसके लिए अलग से भवन निर्माण किया जाएगा। 2.19 करोड़ का खर्च कॉलेज भवन के निर्माण में आएगा।
- सिवनी, श्योपुर, नीमच, मंदसौर और सिंगरौली में नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं। यहां पदों को भरने की जरूरत है, इसलिए सीधी भर्ती से असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर समेत अन्य करीब 150 पदों को भरा जाएगा।
- विद्युत वितरण लाइसेंस में संशोधन किया गया है। मोहासा में इस पर काम हो रहा है। इसके लिए 1678 एकड़ जमीन चिह्नित की गई है। एमपीआरडीसी और औद्योगिक नीति व निवेश प्रोत्साहन विभाग इस पर काम कर रहे हैं। यहां विद्युत, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा के उपकरण बनाए जाएंगे। 371 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। यहां टेस्टिंग से लेकर अन्य तरह के लैब की भी व्यवस्था की जा रही है। 237 एकड़ के लिए कैबिनेट में संशोधन लाया गया है। इसके बाद निवेश आने शुरू हो जाएंगे।
