Friday, November 15, 2024
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9 बार के विधायक गोपाल भार्गव बने एमपी के प्रोटेम स्पीकर, शीतकालीन सत्र 18 दिसंबर से

भोपाल। भाजपा के सीनियर और रहली से नौ बार के विधायक गोपाल भार्गव को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। गुरुवार सुबह राजभवन में राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।

नई विधानसभा का शीतकालीन सत्र 18 दिसंबर से शुरू होगा, जो 21 दिसंबर तक चलेगा। सत्र के पहले दिन विधानसभा के पूर्णकालिक अध्यक्ष और नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। नरेंद्र सिंह तोमर स्पीकर पद की शपथ लेंगे। वे ही इस सत्र का संचालन करेंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मंत्रालय में विकसित भारत संकल्प यात्रा के संबंध में कमिश्नर और कलेक्टरों से वीडियो कॉन्फ्रेंस पर बात की। मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों से कहा- विकसित भारत संकल्प यात्रा के राज्यस्तरीय कार्यक्रम की शुरुआत 16 दिसंबर को उज्जैन के दशहरा मैदान से होगी। सभी कलेक्टर यात्रा से संबंधित समितियों के गठन और अन्य कार्यवाही पूरी कर लें।

उन्होंने कहा कि यात्रा में समाज के हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करनी है। इसको लेकर शुक्रवार को जनप्रतिनिधियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा करेंगे। उन्होंने कलेक्टरों को यात्रा में होने वाले कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रिपोर्ट समितियों के माध्यम से भेजने को कहा।

प्रोटेम स्पीकर की व्यवस्था

प्रोटेम स्पीकर का जिक्र संविधान के अनुच्छेद 180(1) में है। इसमें प्रावधान है कि जब विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो, तो कार्यालय के कर्तव्यों का पालन ऐसे विधानसभा सदस्य द्वारा किया जाना चाहिए, जिसे राज्यपाल नियुक्त कर सकते हैं। आमतौर पर सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है। इस मामले में वरिष्ठता सदन में सदस्यता से देखी जाती है न कि सदस्य की उम्र से तय की जाती है। संवैधानिक परंपरा के अनुसार प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति के लिए विशिष्ट संवैधानिक या वैधानिक प्रावधान नहीं है।

उमा भारती ने कैबिनेट के फैसलों को बताया अहम 

उमा भारती ने डॉ. मोहन यादव की पहली कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने X पर लिखा, ‘मोहन यादव की कैबिनेट ने दो महत्वपूर्ण निर्णय किए- खुले में मांस एवं अंडे की बिक्री पर सख्ती तथा धार्मिक स्थानों पर जोर से बजते हुए लाउड स्पीकर पर रोक।

उमा ने लिखा, ‘दोनों समस्याएं सामान्य जनजीवन के लिए बहुत बड़ी परेशानी थीं। उन पर नियंत्रित प्रतिबंध लगाकर नई सरकार ने अपनी मानवीय संवेदनशीलता का परिचय दिया है। नए मुख्यमंत्री एवं उनकी कैबिनेट का अभिनंदन।’

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