CM शिवराज का ऐलान- MP में दिसंबर 2022 तक की अवैध कॉलोनियां होंगी वैध, बोले- ऐसी कॉलोनियों के लिए अफसर होंगे जिम्मेदार

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि मध्यप्रदेश में अब दिसंबर 2022 तक की अवैध कॉलोनियां वैध की जाएंगी। उन्होंने कहा- मैं मानता हूं कि जब ये कॉलोनियां बन रही थीं, तब ध्यान देना चाहिए था कि वो वैध हैं या अवैध, लेकिन हमारे भाई-बहनों का क्या दोष? जिंदगीभर की पूंजी लगाकर प्लॉट खरीद लिया। पाई-पाई जोड़कर मकान बना लिया। मकान बन गया, तब सरकार आई। कहा- ये तो अवैध है। यह न्याय नहीं है। अवैध मतलब क्या हम अपराधी हो गए। अवैध ठहराने का निर्णय ही अवैध है। इस निर्णय को मैं समाप्त करता हूं। मध्यप्रदेश में दिसंबर 2022 तक की सभी अवैध कॉलोनियां वैध की जाती हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा- अब अगर अवैध कॉलोनी काटी गईं, तो संबंधित अफसर जिम्मेदार होंगे। पहले दिसंबर 2016 तक निर्मित कॉलोनियों को वैध करने का निर्णय किया गया था, जिसे संशोधित कर वर्ष 2022 कर दिया जाएगा।

दिसंबर 2016 तक बनीं 6077 कॉलोनियां वैध, 22 तक का आंकड़ा आना बाकी

असल में नगरीय एवं आवासी मंत्री भूपेंद्र सिंह ने सीएम ने इस संबंध मेें मांग की थी। सिंह ने दो और मांगें रखीं कि इन कॉलोनियों में गरीबों से 20% विकास शुल्क नहीं लिया जाए। मकानों के नक्शे पास किए जाएंगे। CM ने कहा कि ‘मैं भूपेंद्र जी से सहमत हूं। हम विकास पुरुष हैं, विकास करने वाली सरकार है, इसलिए खरीदी-बिक्री के लिए विकास शुल्क नहीं लिया जाएगा। रेगुलर कॉलोनियों में विकास के लिए उपलब्धता के आधार पर राशि दिलाएंगे। बिजली, पानी, सड़कों की सुविधाएं देंगे। जो मकान जैसे भी बने हैं, उनको स्वीकार किया जाएगा।’

मुख्यमंत्री ने CM हाउस में हुए समारोह में प्रदेश में 6077 (दिसंबर 2016 तक) अवैध कॉलोनियों को वैध करने की योजना की शुरुआत की। पहले फेज में 1122 कॉलोनियों को बिल्डिंग परमिशन दी गई। CM के इस प्रोग्राम से बाकी के शहर वर्चुअल जुड़े। बिल्डिंग परमिशन के सर्टिफिकेट मिलते ही इन कॉलोनियों में बिजली, पानी और सड़क जैसी सुविधाएं देने के लिए रास्ता साफ हो गया है। 30 जून तक सभी कॉलोनी वैध करने का टारगेट है। भोपाल में 320 कॉलोनियों (दिसंबर 2016) को वैध किया जाना है।

वैध की गईं 6077 कॉलोनियां दिसंबर 2016 तक की हैं। दिसंबर 2022 तक बनी कॉलोनियां वैध होने पर इस आंकड़े में करीब 2500 कॉलोनियां और जुड़ जाएंगी।

कॉलोनियों में रहवासी संघ का गठन करें
मुख्यमंत्री ने कहा- आज से हम इन अवैध कॉलोनियों को वैध मानते हैं। अब आपको बिल्डिंग परमिशन, बैंक लोन की पात्रता मिल जाएगी। सभी कॉलोनियों में रहवासी संघ का गठन कराएं। सुविधाएं ठीक ढंग से देने में सरकार का सहयोग करें। नगर निगम, पालिका इन रहवासी संघ को सहयोग करें। सफाई में ये कॉलोनियां पीछे नहीं रहनी चाहिए। हमें मध्यप्रदेश को सफाई में नंबर-1 बनाना है।

सीएम ने मंत्री भूपेंद्र सिंह से कहा, ‘आप ऐसी योजना बनाओ, जिससे 5 रु. में गरीबों को भोजन मिले। यह कमलनाथ वाली सरकार नहीं कि गरीबों के पेट पर लात मारे, यह गरीबों की जिंदगी बनाने वाली भाजपा सरकार है।’

मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा- ये ऐतिहासिक निर्णय
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि इन अवैध कॉलोनियों के लोग परेशान थे। ये कॉलोनियां नियम अनुसार नहीं बनाई गई थीं। मुख्यमंत्री ने इन कॉलोनियों को वैध कर ऐतिहासिक निर्णय लिया। CM से निवेदन है कि 31 दिसंबर 2016 तक की कॉलोनियों को तो वैध कर दिया, आप 31 दिसंबर 2022 तक की कॉलोनियों को भी वैध कर दीजिए। इससे प्रदेश में करीब 2500 कॉलोनियां और वैध हो जाएंगी। जिन अवैध कॉलोनियों में इमारत बन गई, उनके नक्शे पास नहीं हुए, इन नक्शों को भी पास कर दिया जाए। यह भी आग्रह करना चाहता हूं कि गरीब लोग, जिनके छोटे प्लॉट हैं, उनसे डेवलपमेंट का 20% लेते हैं, यह शुल्क समाप्त किया जाए।

राज्यमंत्री भदौरिया बोले- कांग्रेस ने अवैध कॉलोनियां बसाईं
नगरीय विकास एवं आवास राज्यमंत्री ओपीएस भदौरिया ने कहा, ‘यह कार्यक्रम मध्यप्रदेश के लगभग 20 लाख परिवारों को सम्मान देने वाला है। कांग्रेस ने अवैध कॉलोनियां बसाईं। इन्हें पोषित किया। वे लोग जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित थे, उनकी संपत्ति की कीमत नहीं थी। वे लंबी लड़ाई लड़ रहे थे।