MP के 5 जिला अस्पतालों में 810 पदों पर होगी भर्ती, मोहन कैबिनेट ने दी मंजूरी  

भोपाल। मध्य प्रदेश के पांच जिला अस्पतालों में बेड बढ़ाए जाएंगे। 810 नए पदों पर भर्ती भी की जाएगी। साथ ही, किसानों को सहकारी बैंकों के माध्यम से जीरो प्रतिशत ब्याज पर कर्ज देने की योजना को जारी रखा जाएगा। डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही री-डेंसिफिकेशन पॉलिसी में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है। यानी अब जितनी जमीन दी जाएगी, उसका 100 फीसदी डेवलपमेंट किया जाएगा।

बैठक के बाद डिप्टी सीएम और लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि पांच जिलों टीकमगढ़, नीमच, सिंगरौली, श्योपुर और डिंडोरी के जिला अस्पतालों में बेड बढ़ाने को मंजूरी दी है। इसके लिए मेडिकल स्टाफ के 810 नए पद सृजन का फैसला लिया गया है।

810 posts to be filled in 5 district hospitals in MP

अस्पतालों में 100 से 200 बेड बढ़ेंगे

पांच जिलों के अस्पतालों में नियमित 543 पद, संविदा के 400 और आउटसोर्सिंग के 263 पदों को भरा जाएगा। इस पर 39.50 करोड़ का वार्षिक खर्च आएगा। इस फैसले के बाद टीकमगढ़ में 300 बिस्तर का अस्पताल 500 बिस्तर का होगा। श्योपुर का जिला अस्पताल 200 से 300 बेड का होगा। नीमच का अस्पताल 200 से 400 बेड का होगा। सिंगरौली में जिला अस्पताल 200 से 400 बेड का हो जाएगा। डिंडोरी में 100 बेड का अस्पताल 200 बेड का हो जाएगा।

री-डेंसिफिकेशन पॉलिसी में संशोधन को मंजूरी

डिप्टी सीएम ने बताया कि बैठक में री-डेंसिफिकेशन पॉलिसी- 2022 में संशोधन को मंजूरी दी है। तय हुआ है कि निर्वर्तन (जमीन ऑक्सन में देने की प्रक्रिया) में ऑक्सन होने वाली जमीन पर पूरी राशि से विकास किया जाएगा। अभी तक कलेक्टर गाइडलाइन के आधार पर 100 प्रतिशत ऑक्सन होता था।

इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिस शहर की जमीन री-डेंसिफिकेशन में निर्वर्तन होगी, उससे विकास कार्य तेज होंगे। अब री-डेंसिफिकेशन में दी गई जमीन के बदले 100 प्रतिशत के आधार पर प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे। अभी तक ऐसी जमीन पर 60 प्रतिशत राशि से काम होता था और अब 100 प्रतिशत राशि से कार्य होंगे।

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 यह मंजूरी भी दी गई

• सहकारी बैंकों के माध्यम से जीरो प्रतिशत ब्याज पर जो लोन 2012-13 से दिया जा रहा है, उसे 2025-26 में बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया है। तीन लाख तक का लोन मिलता है। 30 हजार करोड़ तक का लोन दिया जाएगा।

• सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हासिल करने के लिए अच्छा परफॉर्म करने वाले जिलों को सम्मानित करने का फैसला भी कैबिनेट ने लिया है। जिलों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, लैंगिक समानता पर काम होगा।

• सागर के मालथौन में न्यायालय की स्थापना को मंजूरी देते हुए पदों को मंजूरी दी गई है।